ऊर्जा मंत्री नहीं खत्म करवा पाए बिजलीकर्मियों की स्ट्राइक, 3 घंटे की वार्ता के बाद भी कर्मचारी अडे़
संदीप तिवारी, लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा के बीच वार्ता शनिवार देर रात चली वार्ता बेनतीजा रही। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मांग नहीं मानी। शाम 6 बजे की डेडलान पूरी होने के बाद कर्मचारी उर्जा मंत्री के बुलावे पर उनके आवास पर आए। करीब 3 घंटा तक ऊर्जा मंत्री के आवास पर वार्ता चली। लेकिन बात नहीं बन सकी। विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारी लगातार चेयरमैन एम देवराज को हटाने व अन्य मांगों को लेकर अड़े हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार भले ही यूपी की जनता को राहत देने का दावा कर रही हो लेकिन हकीकत यह की जनता परेशान है। हड़ताल को लेकर अब योगी सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पूरी तरह से ऐक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का शाम 6 बजे तक दिया गया अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। जाहिर है अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 22 एफआईआर और 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है।
यूपी में 1332 संविदा कर्मी बर्खास्त
एके शर्मा ने कहा कि अब अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ के खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई की गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस मामले में अबतक 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हज़ारों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है।
नहीं मानेंगे तो होगी कार्रवाई- एके शर्मा
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा की बर्खास्त संविदाकर्मियों की जगह पर प्रौद्योगिकी संस्थानों से जुड़े छात्रों की नियुक्ति होगी। पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी इसके बाद उनकी संविदाकर्मी के रूप में तैनाती की जाएगी। बिजलीकर्मियों की हड़ताल पूरी असफल रही है। पहले उन्हें समझाना हमारा दायित्व है, नही मानेंगे तो कार्रवाई होगी। बता दें कि इससे पहले एके शर्मा ने UP में बिजली हड़ताल की स्थित से CM योगी को अवगत कराया था। वहीं प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि UP की जनता को बिजली की समस्या से तकलीफ न हो।
72 घंटे की हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी
यूपी में करीब 1 लाख बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। वहीं हड़ताल के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया था। सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद सोमवार को सभी पदाधिकारियों को हाईकोर्ट ने तलब किया है।
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